अध्ययन तथा असाधारण बिदा सकिएपछि पनि लामो समयसम्म कार्यस्थलमा नफर्किएका सात जना इन्जिनियरविरुद्ध पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सेवाबाट हटाउने अन्तिम प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई ३० दिनभित्र अन्तिम स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह (बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह) अन्तर्गत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका सात जना इन्जिनियर स्वीकृत अध्ययन वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि पनि लामो समयदेखि कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित छन्। कतिपय कर्मचारीले बिदाको अवधि सकिएपछि कार्यालयमा हाजिर नै नगरेको, भने केहीले स्वीकृतिबिनै कार्यक्षेत्र छाडेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
बिज्ञापन
यसअघि मन्त्रालयले गत असार २३ गते गोरखापत्र दैनिक तथा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर, तोकिएको अवधिभित्र केही कर्मचारीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको र केहीले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकाले अब अन्तिम अवसर दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कारबाहीको दायरामा परेका कर्मचारीहरूमा पुजन न्यौपाने, सृष्टि भुषाल, सम्योग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा, रमेश प्रसाद पौडेल र पदमेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। मन्त्रालयका अभिलेखअनुसार यीमध्ये केही इन्जिनियर २०६० सालदेखि नै कार्यालय सम्पर्कमा नरहेको देखिएको छ, जसले सरकारी सेवामा कर्मचारीको उत्तरदायित्व र अनुगमन प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले उनीहरूको अनुपस्थितिलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) अन्तर्गतको कसुर मानेको छ। सोही ऐनको दफा ५९ बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार अबको ३० दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीहरूले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगरेमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० बमोजिम उनीहरूलाई स्थायी रूपमा सरकारी सेवाबाट पदमुक्त गरिनेछ।
लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन रहेका कर्मचारीविरुद्ध मन्त्रालयले एकैपटक अन्तिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको यो निर्णयलाई सरकारी प्रशासनमा अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ।
